बिहार में एनडीए के नेता परेशान हैं. लेकिन उनकी परेशानी का कारण दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे नही हैं बल्कि उनकी परेशानी का कारण सुप्रीम कोर्ट का एक उत्तराखंड सरकार की ओर से दायर एक याचिका में वो फ़ैसला है जिसमें आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानते हुए राज्य सरकारों को अपने विवेक से काम करने का आदेश दिया है.  इस फ़ैसले के बाद जहां बिहार एनडीए के दो घटक दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति ने इस फ़ैसले का विरोध करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पुनर्विचार याचिका दायर कर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाना चाहिए. वहीं लोक जनशक्ति पार्टी कें राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग़ पासवान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आरक्षण की अवधारणा के खिलाफ है. उन्होंने ट्वीटर पर आगे लिखा, 'लोक जनशक्ति पार्टी कोर्ट के इन तथ्यों से सहमत नहीं है. एलजीपी सरकार से मांग करती है कि भारत के संविधान के मुताबिक आरक्षण की रक्षा करे'.