इलाहाबाद। ज्योतिष्पीठ-बद्रीकाश्रम को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती व वासुदेवानंद सरस्वती के बीच चल रहे विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय 22 सितम्बर को अपना फैसला सुनाएगा।हाईकोर्ट के इस बहुप्रतीक्षित फैसले पर पीठ के करोड़ो भक्तांे व अनुयायियों की निगाहें टिकी हुई हंै। महीनों की बहस के बाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस के.जे ठाकर ने इसी वर्ष तीन जनवरी को शंकराचार्य पद के विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस विवाद के शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुपालन में हाईकोर्ट ने प्रतिदिन कई दिनांे तक इस केस की सुनवाई की।मालूम हो कि जिला अदालत इलाहाबाद ने 5 मई 2015 को एक ऐतिहासिक निर्णय देकर ज्योतिष्पीठ-बद्रीकाश्रम का अपने को वैध शंकराचार्य घोषित करने वाले स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को अवैध घोषित कर दिया था। यही नही यहां की निचली अदालत ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के दावा को स्वीकार कर यह भी आदेश दिया था कि वासुदेवानंद सरस्वती न तो अपने को शंकराचार्य घोषित करेंगे और न ही शंकराचार्य पद के लिए विहित क्षत्र, चँवर व सिंहासन का प्रयोग ही करेगे। निचली अदालत के इस फैसले से दुखित स्वामी वासुदेवानंद ने हाईकोर्ट में अपील की तथा निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। परन्तु हाईकोर्ट तथा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील पर किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अब अपना अंतिम फैसला ही सुनाएगी।

 

 

 

हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कर शादी अवैध

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि दूसरी शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कर विवाह करना अवैध है। ऐसी शादी का कानून में कोई विधिक महत्व नहीं है। यही नहीं कोर्ट ने निर्णय में कहा कि पहली शादी से तलाक हुए बिना दूसरी शादी करना गलत व अवैध है। कोर्ट ने शादीशुदा महिला द्वारा धर्म परिवर्तन कर विवाह कर लेने को गलत मानते हुए याची महिला व कथित पति अशरफ की याचिका खारिज कर दी तथा उन्हें गिरफ्तारी पर रोक का आदेश देने से इंकार कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी ने खुशबू बेगम उर्फ खुशबू तिवारी व अशरफ की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। मामले के अनुसार याचिनी खुशबू तिवारी एक शादीशुदा महिला है। उसकी शादी 30 नवम्बर 16 को हुई थी। बाद में इस महिला ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम खुशबू बेगम कर लिया और गांव जमुनीपुर थाना बरसठी जिला जौनपुर के अशरफ से शादी कर ली। याचिका दायर कर दोनों का कहना था कि वे बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। उनका कहना था कि महिला के घर वाले शादी से नाराज है और इस कारण उनके जानमाल को खतरा है। न्यायालय से दोनों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी तथा कहा कि कोर्ट उनके जानमाल की सुरक्षा करने का प्रशासन को आदेश दे। अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्रा ने याचिका का विरोध किया तथा कहा कि इन दोनों के खिलाफ थाना-बरसठी जौनपुर मंे धारा 498 भा.द.सं. के अन्तर्गत एनसीआर लिखी है। कोर्ट के नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा केस का हवाला देते हुए याचीगण के शादी को शून्य करार दिया तथा सुरक्षा की मांग की याचिका खारिज कर दी।

 

 

 

एसपी पर घुसखोरी का आरोप लगाने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर का निलंबन रद्द

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली के एसपी ट्रैफिक (यातायात) द्वारा दो लाख की मांग करने का आरोप लगाने वाले इंस्पेक्टर के निलंबन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने निलंबन को रद्द कर कहा कि इंस्पेक्टर को निलंबित करने में कानूनी विधि सिद्धान्तों की अनदेखी की गयी है। न्यायालय ने विपक्षी पुलिस अधिकारी को कहाकि वह चाहे तो इस मामले में कानूनी पहलू का पालन कर नया आदेश पारित करे। 

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने बरेली में ट्रैफिक इंस्पेक्टर पद पर तैनात विनोद कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। मामले के अनुसार 28 जुलाई 17 को याची इंस्पेक्टर को गंभीर आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया गया था। आरोप था कि उसने एसपी यातायात के खिलाफ जीडी में तस्करा अंकित किया था कि एसपी ने दो लाख रूपये की मांग की। आरोप यह भी था कि याची ने यातायात के नियमों का पालन नहीं किया तथा एसपी ट्रैफिक के आदेशों को न मानने का आदी है। याची के अधिवक्ता विजय गौतम ने इंस्पेक्टर की तरफ से बहस करते हुए कहा कि एसपी पर पैसा मांगने का आरोप होने के कारण उसे गलत आरोप लगाकर निलंबित किया गया है। अधिवक्ता की बहस थी कि बिना किसी प्रकार का प्रारंभिक जांच किये याची को निलंबित कर दिया गया है। कहा गया था कि एसपी यातायात इंस्पेक्टर याची से नाराज है इस कारण उसने उसे गैर कानूनी तरीके से निलंबित कर दिया है। याचिका में एसपी ट्रैफिक कमलेश कुमार को व्यक्तिगत पक्षकार बनाया गया था।

 

 

 

अधिवक्ता के निधन पर शोक

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अशोक सिंह की मुम्बई में आकस्मिक निधन पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित की। इलाज के दौरान श्री सिंह का हृदयगति रूक जाने से निधन हो गया। 

स्व. सिंह हाईकोर्ट के फौजदारी के नामी वकील पी.सी.चतुर्वेदी के जूनियर रहे। अधिवक्ता के निधन पर सम्पन्न हुई शोक सभा की अध्यक्षता अपर महाधिवक्ता विनोदकांत ने की। शोकसभा में आर.बी.प्रधान, निमाईदास, बी.पी.सिंह कछवाहा, देवेन्द्र त्रिपाठी, मनोज कुशवाहा, निखिल चतुर्वेदी, मो.नौशाद आदि उपस्थित रहे।

 

 

 

जयगुरूदेव धर्म प्रचारक संस्थान को राहत, डीएम को निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जयगुरूदेव धर्मप्रचार संस्थान पर उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम की जमीन पर अवैध कब्जे मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोर्ट का स्थगनादेश है तो ध्वस्तीकरण न किया जाए। 

कोर्ट ने जिलाधिकारी मथुरा को पक्षांे को सुनकर अवैध कब्जा निर्धारण कर खाली कराने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। जय गुरूदेव संस्थान का कहना था कि प्लाट संख्या 30 पर उनका वैध कब्जा है। जिलाधिकारी व मुख्य सचिव ने केवल 2.63 हेक्टेयर जमीन पर ही अवैध कब्जा माना है। जिस पर संस्थान ने कोई आपत्ति नहीं की। 

कोर्ट ने मथुरा-वृन्दावन महायोजना में घोषित पार्काें की बहाली के मामले में उद्योगों को वैकल्पिक स्थान की अर्जी देने को कहा है। जिन उद्योगों के मामले में कोर्ट का स्थगनादेश है, उन पर कार्यवाही न करने को कहा है। कोर्ट ने मथुरा औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण निवारण केन्द्र के कामन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी राहत दी है। इसमें 30 उद्योगों का पानी शोधित कियाजा रहा है। कुल जमीन 17 हजार वर्ग मीटर है जिसमें से 8 हजार वर्ग मीटर में पेड़ लगे हैं। कोर्ट ने इसे पार्क के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। सीमेंट, ईंट उद्योग की जमीन में स्कूल हटाने व पार्क बहाली का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक स्कूल हटाने का समय दिया है। पांच हजार वर्ग मीटर में पेड़ लगाकर पार्क बनाने को कहा है। कोर्ट ने औद्योगिक विकास निगम से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है और कहा कि पार्क भूमि से उद्योगों को दूसरी जगह जमीन दी जाए और पार्क विकसित किया जाए। याचिका की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने राजेश सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महायोजना में घोषित पार्क बहाल किये जाए और पार्क भूमि को उद्योगों को दी गयी जमीन खाली कराकर उन्हें दूसरी जगह जमीन दी जाए।

 

 

 

निरस्त प्लाट के पुर्नआवंटन पर प्रमुख सचिव रिकार्ड के साथ तलब

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद में निरस्त प्लाटों के आवंटियों को पुर्नआवंटन करने में बाजारी कीमत पर बैनामा न कर रेट लगाने के मामले में कड़ा रूख अपनाया है। कोर्ट में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्पष्ट जानकारी न देकर समय मांगने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव शहरी विकास व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्रावली के साथ 22 सितम्बर को तलब किया है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने राजेन्द्र त्यागी की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि विभिन्न विभागों के मध्य विचार विमर्श चल रहा है। शीघ्र ही ठोस कार्यवाही की जायेगी। कोर्ट ने सरकारी कार्रवाई को खानापूर्ति माना। कोर्ट ने कहा कि 22 अप्रैल के जीडीए के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव विवेक का प्रयोग कर निर्णय लें। प्लाटांे को बहाल करने में स्टैम्प ड्यूटी कम देने का आरोप है। पुर्नआवंटन में पाॅश इलाके में प्लाट दिया गया।

 

 

यमुना प्रदूषण-गलत जानकारी देने पर जल निगम को फटकार

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा वृन्दावन में नालों का गंदा पानी सीधे यमुना नदी में गिरने पर रोक लगाने व नदी को प्रदूषण मुक्त रखने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर जल निगम के अधिकारियों के हलफनामे पर कड़ी फटकार लगायी और कहा कि नगर निगम के हलफनामे को देखकर सही हलफनामा दाखिल करे।

 दोनों संस्थाओं के हलफनामे में विरोधाभास होने पर कोर्ट ने फटकार लगायी। जल निगम ने कहा कि सारा गंदा पानी शोधित हो रहा है जबकि नगरनिगम के हलफनामे में कहा गया कि एसटीपी की शोधन क्षमता बढ़ाने व अतिरिक्त एसटीपी के लिए सरकार से धन मांगा है।  कोर्ट ने जल निगम द्वारा पेश जल शोधन चार्ट पर नाराजगी व्यक्त की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने मधुमंगल शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बिना नक्शा पास कराये घाटों के किनारे एम.सी.मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गंगा यमुना में गंदा पानी न जाए। 29 साल बीत जाने के बाद भी गंदा पानी सीधे नदी में गिर रहा है। सरकारें एसटीपी बिना लगाये नदी को प्रदूषण मुक्त करने के दावे कर रही है, जो एसटीपी है भी वह चालू नहीं रहती। सुनवाई 22 सितम्बर को होगी।

 

 

विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने दुकानदारों की बेदखली न करने का दिया भरोसा

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बांसफाटक वाराणसी स्थित भार्गव काम्पलेक्स के दुकानदारों को राहत मिली है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने हलफनामा दाखिल कर स्वयं कहा कि किरायेदारों की जबरन बेदखली नहीं की जायेगी। 

        कोर्ट ने याचियों को कानून के तहत कार्यवाही करने की छूट दी है। याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदने के अधिकार की वैधता के मुद्दे पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खण्डपीठ ने भार्गव काम्पलेक्स मंे किरायेदार दीपक कुमार अग्रवाल व तेरह अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया