जस्टिस राजेश बिंदल ने सतलुज यमुना जल से रिलेटेड विवाद में एराडी टिब्यूनल के सामने और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के साथ हरियाणा का पक्ष रखा था. इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट में राज्य इनकम टैक्स का भी केस देखा. इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए राजेश बिंदल, कोलकाता  HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर दे रहे थे सेवाएं जस्टिस राजेश बिंदल को इलाबाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की संस्तुति पर राजेश बिंदल को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का कार्यकाल 2 साल का होगा. इसकी अधिसूचना भारत सरकार के अपर सचिव राजिंदर कश्यप ने जारी की है.

जस्टिस बिंदल फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं. वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक के रूप में जस्टिस एमएन भंडारी 26 जून 2021 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. राजेश बिंदल कोलकाता हाई कोर्ट से पहले जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे.

1985 में वकील के तौर पर शुरू किया करियर

जस्टिस राजेश बिंदल मूल रूप से हरियाणा के अंबाला शहर के रहने वाले हैं. उनका जन्म 16 अप्रैल 1960 को हुआ था. उन्होंने 1985 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पूरी की थी. उसके बाद उन्होंने 1985 में ही हरियाणा हाई कोर्ट में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था. उसके बाद 2004 से एक दशक के लंबे समय तक उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चंडीगढ़ प्रशासन का कामकाज देखा.

2006 में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में रहे जज

जस्टिस राजेश बिंदल ने सतलुज यमुना जल से रिलेटेड विवाद में एराडी टिब्यूनल के सामने और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा का पक्ष रखा था. इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट में राज्य इनकम टैक्स का भी केस देखा. उन्होंने 2006 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज के तौर पर सेवाएं दी. उस के बाद 2016 में राजेश बिंदल चीफ जस्टिस के सम्मेलन में इलेक्टॉनिक्स के लिए मसौदा नियम तैयार करने के लिए बनाई गई समित के भी अध्यक्ष रहे.

जस्टिस राजेश बिंदल फिलहाल जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में वित्त समिति और अवसंरचना समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, रा्जय न्यायालय प्रबंधन प्राणाली समिति के अध्यक्ष हैं. साथ ही वह जम्मू-कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के भी अध्यक्ष हैं.