केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ग्लोबल हब बनाने के लिए कंपनियों नई स्कीम की शुरुआत की है. इसी का नाम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) है. अब खबरें आ रही है कि ऑटो और ऑटो कंपोंनेट के लिए पीएलआई स्कीम में जल्द बदलाव हो सकते है. 2 सितंबर को हुई EFC (Expenditure Finance Committee) ने इसे मंजूरी दे दी है.

क्या है सरकार की तैयारी

ऑटो सेक्टर के लिए PLI में बदलाव को मंजूरी. 2 सितंबर को EPC की बैठक में मिली मंज़ूरी. निवेशकों के लिए PLI शर्तों को आसान बनाया गया है. प्रस्ताव को जल्द  कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है.एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इकोनॉमी का पहिया तेज घुमाने सरकार मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. इसी की तहत पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है.मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की संभावना ज्यादा है इसलिए पीएलआई स्कीम पर सरकार का पूरा जोर है.