जंतर मंतर पर चल रहे किसान संसद  की अगुवाई आज प्रदर्शनकारी महिलाएं करेंगी.महिलाएं इस दौरान मौजूदा भारतीय कृषि व्यवस्था और आंदोलन में उनकी भूमिका के साथ कृषि कानूनों  के तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखेंगी. दिल्ली की सीमाओं पर पिछले आठ महीने से डटे किसानों के आंदोलन  में महिलाएं बराबर की साझेदार रहीं हैं.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसान संसद में शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से महिला किसान मोर्चे पर पहुंच रहीं हैं. किसान संसद के तीन सत्र के दौरान महिलाएं कृषि कानून, खासकर मंडी एक्ट पर अपने विचार रखेंगी. इससे उन्हें सभी पहलुओं पर चर्चा होगी ताकि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सकें.किसान संसद के तीन सत्रों की अध्यक्षता की जिम्मेवारी तीन महिला प्रतिनिधियों को सौंपी गई है. इसी तर्ज पर तीन उपाध्यक्ष भी किसान संसद की कार्रवाई में सहभागी बनेंगी. 

महिला किसान संसद में 200 किसान प्रतिनिधि शामिल होंगी. इनमें पंजाब की 100 जबकि अन्य राज्यों की 100 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी. इस दौरान तीन सत्रों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी महिलाएं ही होंगी. इस दौरान किसान संसद आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और किसानों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी.दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन को आठ महीने पूरे हो चुके हैं. मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलनकारी किसानों में से 200 किसानों का एक समूह विशेष अनुमति मिलने के बाद अब मध्य दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है.उधर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने रविवार को आरोप लगाया कि सरकार लगातार किसानों का अपमान कर रही है और कहा कि कानूनों को निरस्त करना चाहिए.कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि न तो उसने ‘काले’ कृषि कानूनों पर किसानों की मंशा जानने की कोई कोशिश की और न ही उसके पास शहीद किसानों का कोई आंकड़ा है. अपने खरबपति मित्रों का चश्मा लगाकर आंखों का पानी मार चुकी यह सरकार बस किसानों का अपमान किए जा रही है. प्रियंका ने ‘काले कृषि कानून वापस लो’ हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए यह टिप्पणी की.